मिशन एक्सप्रेस

नाश्ते व खाने के दाम भी बढ़ाए एक्सप्रेस ब्यूरो।। रेलवे बोर्ड के पर्यटन और कैटरिंग विभाग के डायरेक्टर ने एक सर्कुलर जारी कर राजधानी, शताब्दी व दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन में सफर करने वालों को बड़ा झटका दिया है। अब इनके मुसाफिरों को चाय, नाश्ते व खाने के लिए बढ़े हुए दाम चुकाने होंगे। आदेश के अनुसार स्लीपर में सफर करने वालों को सुबह की चाय के लिए 10 रुपये की जगह 15 रुपये, नाश्ते के लिए 65 रुपये, शाम की चाय के लिए 20 की जगह 50 रुपये व खाने के लिए 80 के बजाए 120 रुपये चुकाने होंगे। वहीं फर्स्ट एसी में सफर करने वालो के लिए इन दरों को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। इसमें यात्री को चाय के लिए 140 रुपये व खाने के लिए 245 रुपये देने होंगे।

गरीबी की गिरफ्त में जा रहे हैं लोग नई दिल्ली (एक्सप्रेस ब्यूरो)  देश में मंदी की मार गहराती जा रही है. आए दिन कोई न कोई ऐसा आंकड़ा सामने आता है जो देश की आर्थिक हालत के और बदतर होने के संकेत देता है.  राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने एक रिपोर्ट जारी कर चौकाने वाले आंकड़े पेश किये हैं. इसके अनुसार देश में चार दशकों में पहली बार आम आदमी अपने रोज़मर्रा के खर्चे कम करने को मजबूर है. यानी उपभोक्ता खर्च में साल 2017-18 में 3.7 प्रतिशत की कमी दर्ज़ की गयी है. शहरों की अपेक्षा ग्रामीण भारत में ज्यादा गिरावट आयी है. जानकारों का मानना है की ये लोगों के गरीबी की गिरफ्त में जाने का संकेत है. ग्रामीण इलाकों में जहाँ लोगो ने खाद्य पदार्थों पर होने वाले अपने खर्च कम किये है, वहीँ शहरों में भोजन पकाने में इस्तेमाल होने वाले तेल, मसाले यहाँ तक की नमक भी लोग कम खरीद रहे हैं.

टाटा के ट्रस्ट ने भाजपा को दिया है सबसे ज्यादा चंदा नई दिल्ली (एक्सप्रेस ब्यूरो)।। भाजपा से राज्यसभा सांसद डॉ सुब्रमण्यम स्वामी ने पार्टी के टाटा समूह द्वारा संचालित प्रोग्रेसिव इलेक्टोरल ट्रस्ट से चंदा लेने पर सवाल उठाए हैं। एक ट्वीट कर स्वामी ने कहा है कि भाजपा को टाटा समूह के ट्रस्ट ने भारी राशि चंदे के तौर पर दी है। अब अगर सरकार टाटा ग्रुप को एयर इंडिया सौंप देती है तो यह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की श्रेणी में आएगा। दरअसल, टाटा समूह ने भाजपा को 2018-19 में 356 करोड़ रूपये चंदे के तौर पर दिए हैं। अब चर्चा ये है कि सरकार टाटा समूह को सरकारी कंपनी एयर इंडिया सौंपने जा रही है। इसी पर डॉ स्वामी ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। भाजपा सांसद के ट्वीट से भाजपा की खासी किरकिरी हुई है। पार्टी जहां सरकार में पारदर्शिता की बात करती रही है, अब भीतर से ही आवाज़ उठने से वो खुद को असहज महसूस कर रही है।

केंद्र ने अपनी हिस्सेदारी बेचने का लिया है निर्णय देहरादून (एक्सप्रेस ब्यूरो)।।  पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्र सरकार द्वारा टीएचडीसी में अपनी हिस्सेदारी बेचने के निर्णय का विरोध किया है। इसके लिए रावत पूर्व प्रधानमंत्री पं जवाहरलाल नेहरू की 131 वीं जयंती पर 14 नवंबर को ऋषिकेश स्थित टीएचडीसी मुख्यालय पर 10:30 बजे सांकेतिक उपवास करेंगे। ये जानकारी देते हुए प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष व हरीश रावत के सहयोगी जोत सिंह बिष्ट ने बताया कि केंद्र सरकार उत्तराखंड की संपत्तियां बेच रही है। उन्होंने कहा कि रावत उत्तराखंडियत बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिष्ट ने सभी से इस उपवास में सम्मिलित होने का आवाह्न किया है।

ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेलमार्ग पर बनेगा नया स्टेशन ऋषिकेश (एक्सप्रेस ब्यूरो) बहुत जल्द राज्य को एक नया रेलवे स्टेशन मिलने जा रहा है। रेलवे ने इसके नाम को भी स्वीकृति दे दी है, इससे पूर्व इसके लिए सर्वे भी किया गया था। दरअसल, राज्य की  बहुप्रतीक्षित रेल परियोजना ऋषिकेश-कर्णप्रयाग के तहत खंड गांव और पुरानी वन चौकी के बीच एक नया रेलवे स्टेशन बन रहा है। इसके नामकारण को लेकर ऋषिकेश नगर निगम के एमएनए ने जुलाई 2019 में रेलवे को पत्र लिखकर इस प्रस्तावित स्टेशन का नाम "योग नगरी ऋषिकेश" रखने का प्रस्ताव दिया था। इसके बाद रेलवे विभाग ने सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया से इसका सर्वे कराया था। अब रेलवे के मुरादाबाद मंडल के वरिष्ठ वाणिज्यिक प्रबंधक ने पत्र लिखकर इस नाम की अनुमति मिलने की जानकारी दी है। 

कोश्यारी ने कांग्रेसी नेता पांडेय के निधन पर जताया शोक हरिद्वार।।  राज्य आंदोलनकारी व वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जे पी पांडेय का कल रात एक विवाह समारोह में जाते वक्त सड़क दुर्घटना में निधन हो गया था। इस घटना को सुनकर हर कोई स्तब्ध है और श्री पांडेय द्वारा किये गए सामाजिक राजनैतिक कार्यों की चर्चा कर रहा है। आज दोपहर में कनखल स्थित शमशान घाट पर श्री पांडेय का अंतिम संस्कार किया गया। विभिन्न नेताओं, पत्रकारों, राज्य आंदोलनकारियों ने उनके निधन पर दुख जताया है। इस बीच महाराष्ट्र की सियासी सरगर्मी के बावजूद वहां के राज्यपाल और उत्तराखंड के दिग्गज भाजपाई रहे भगत सिंह कोशियारी ने भी श्री पांडेय को श्रद्धांजलि दी है।

महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार, कांग्रेस-एनसीपी ने सौंपी समर्थन की चिट्ठी मुम्बई।।  लंबी जद्दोजेहद के बाद महाराष्ट्र में सरकार बनाने का रास्ता साफ हो गया है। शिवसेना को सरकार बनाने के लिए कांग्रेस और एनसीपी ने समर्थन की चिट्ठी सौंप दी है। अब शिवसेना के नेतृत्व में सरकार बनेगी। तीनो पार्टियों सहित निर्दलीय विधायकों ने भी राज्यपाल को शिवसेना सरकार को समर्थन की बात बता दी है। हालांकि कांग्रेस सरकार में शामिल होगी या बाहर से समर्थन देगी इस पर अभी फैसला होना बाकी है। माना जा रहा है कि एक दो दिनों में नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा।

गढ़वाल के किसी ब्राह्मण नेता को मिल सकती है अध्यक्ष की कमान देहरादून (एक्सप्रेस ब्यूरो) ll प्रदेश कांग्रेस में एक बार फिर बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। दिल्ली की एक बड़ी न्यूज़ एजेंसी ने कांग्रेस आलाकमान के सूत्रों से उत्तराखंड कांग्रेस को लेकर एक खबर जारी की है। इसमें बताया गया है कि हरियाणा और महाराष्ट्र परिणामों से उत्साहित कांग्रेस का नेतृत्व जल्द ही उत्तराखंड में संगठन और विधायक दल में परिवर्तन करने जा रहा है। इसके लिए उच्च स्तर पर चर्चा पूर्ण हो चुकी है।  इस खबर के मुताबिक नेता प्रतिपक्ष डॉ इंदिरा हृदयेश की कुर्सी जानी तय है। उनके स्थान पर पूर्व विधान सभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल को नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह की विदाई का मन भी पार्टी हाईकमान ने बना लिया है। उनकी जगह गढ़वाल मंडल से किसी ब्राह्मण नेता को अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा सकती है। दरअसल, इंदिरा और प्रीतम सिंह प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत बनाने में पूरी तरह नाकाम रहे हैं। एक तरफ जहां प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ कई मुद्दे होने के बावजूद इंदिरा हृदयेश मुखर आवाज़ नही उठा पायी हैं,

मोदी को चुनौती देने के लिए मजबूत क्षेत्रीय नेताओं का समूह बने कांग्रेस यश पाल ll वरिष्ठ पत्रकार मार्क टुली ने अंग्रेजी के एक अखबार में कांग्रेस पार्टी को लेकर लिखे अपने लेख से एक नई बहस छेड़ दी है। दो राज्यों के चुनावों में कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा है कि हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा व महाराष्ट्र में एनसीपी नेता शरद पंवार से गठबंधन के कारण कांग्रेस ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। मार्क का मानना है की अब कांग्रेस पार्टी को गांधी परिवार से मुक्ति पाकर मजबूत क्षेत्रीय नेताओं के आधार पर पार्टी का पुनर्गठन करना चाहिए। उनके अनुसार गांधी परिवार की पकड़ अब देश की राजनीति पर कमजोर पड़ने लगी है और वो नरेंद्र मोदी को चुनौती देने में नाकाम रहा है। आम चुनावों का जिक्र करते हुए वो लिखते हैं की पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब, ओडिसा, तमिलनाडु आदि जिन राज्यों में पार्टियों के पास मजबूत स्थानीय नेता थे, वहां-वहां वो बीजेपी के मुकाबले अपनी पार्टियों को जितवाने में कामयाब हुए हैं। मार्क ने आगे लिखा है की देश की राजनीति में अब गांधी परिवार का ब्रांड चलने

राठौर के इस बयान के पीछे छुपा है कुम्भ 2021 का रहस्य एक्सप्रेस ब्यूरो ll ज्वालापुर से भाजपा विधायक सुरेश राठौर ने विश्व प्रसिद्ध तीर्थ हरकी पौड़ी के लिए आपत्तिजनक बयान दिया है. एक समाचार पत्र से बातचीत के दौरान हरकी पौड़ी की पौराणिकता पर सवाल उठाते हुए वहां सदियों से बह रही अविरल गंग धारा को उन्होंने अंग्रेज़ों की बनाई नहर करार दिया है. भाजपा विधायक ने अपने बयान में सारे इतिहास को झुट्लाते हुए सन 1916 के गंगा आंदोलन को गंगा आरती के लिए हुआ आंदोलन करार दिया है. उन्होंने कहा की महामना मदन मोहन मालवीय ने आंदोलन किया तो अंग्रेज़ सरकार ने आरती करने के लिए हरकी पौड़ी तक नहर का निर्माण कर दिया था. श्री राठौर ये भूल गए की जिस गंगा आंदोलन को वो नकार रहे हैं उसको आरएसएस ने न केवल स्वीकारा बल्कि उस आंदोलन के बाद अविरल गंगा के लिए हुए अनुबंध के आधार पर स्वतंत्र भारत में भी कई गंगा आंदोलन चलाये हैं. अब भाजपा विधायक कह रहे हैं कि नीलधारा में जहाँ नया नमामि गंगे घाट बना है वही असली ब्रह्मकुंड है. श्री राठौर के इस विवादित बयान को निजी स्वार्थ से जोड़कर देखा जा रहा है. दरअसल सुरेश राठौर रविदास कथावाचक है. व

नैनीताल ll पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के कथित स्टिंग मामले की नैनीताल उच्च न्यायालय में चल रही सुनवाई आज टल गयी है. इस प्रकरण की अगली सुनवाई अब 7 जनवरी 2020 को होगी. विदित हो की सीबीआई ने हाल ही में पूर्व सीएम हरीश रावत, वन मंत्री हरक सिंह रावत व स्टिंगकर्ता पत्रकार उमेश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज़ की थी.

अगले महीने चीन सहित 16 देशों से होगा समझौता, देश में गहरा सकती है मंदी नई दिल्ली। (एक्सप्रेस ब्यूरो) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 नवंबर को बैंकॉक में 10 आसियान   तथा 6 एफटीए देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं। इस समझौते के बाद आसियान देशों के 90 प्रतिशत उत्पाद तथा ऑस्ट्रेलिया, जापान, चीन, दक्षिण कोरिया और न्यूज़ीलैंड के 74 प्रतिशत उत्पाद भारत में करमुक्त हो जाएंगे। विदित हो की चीन भारत से जितना माल खरीदता है उससे 4 गुना ज्यादा भारत में बेचता है। इस समझौते के उपरांत उसके सस्ते माल की खपत यहां और बढ़ जाएगी जिसका सीधा नुकसान यहां के छोटे और मंझोले उत्पादकों सहित व्यापारियों को होगा। वहीं न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भारत में कम दामों पर दुग्ध उत्पाद बेचेंगे, जिससे यहां के किसान व पशुपालकों की आर्थिकी प्रभावित होगी।  जानकारों का मानना है की इस समझौते के बाद भारतीय बाज़ारों में बीज, खाद भी विदेशों से आयात होकर बिकेगा। विदेशी कंपनियां इतने कम दामों पर अपने उत्पाद बेचेगी की भारतीयों के लिए उनसे मुकाबला करना असंभव होगा। ऐसे में पहले से ही मंदी की मार झेल रहे व्यापार

घर में अघोषित सोना मिला तो लग सकता है जुर्माना (एक्सप्रेस ब्यूरो)  नोटबन्दी के बाद मोदी सरकार अब कालेधन पर एक और प्रहार करने जा रही है। सरकार लोगों के घरों में रखे सोने पर एक कानून बनाने जा रही है। एक न्यूज़ वेबसाइट की खबर के मुताबिक सरकार बिना रसीद के घर में रखे सोने पर एमनेस्टी स्कीम लाने जा रही है। इसके तहत जगह जगह सोने के वैल्यूएशन सेन्टर खोले जाएंगे, जहां अपने घर में रखे सोने की कीमत लगवाकर सरकार को बतानी होगी। साथ ही उस सोने की रसीद भी दिखानी होगी। बिना बिल के सोने पर एक तय मात्रा में टैक्स देना पड़ सकता है। यदि इसके बाद भी घर में अघोषित सोना पाया गया तो सरकार भारी जुर्माना वसूलेगी।  खबर के मुताबिक वित्त मंत्रालय और राजस्व मंत्रालय ने संयुक्त रूप से ये प्रस्ताव तैयार किया है जिसको कैबिनेट की स्वीकृति हेतु भेजा जा चुका है। सरकार अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में ही ये अध्यादेश लाने वाली थी लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र चुनावों के मद्देनज़र इसको तब रोक दिया गया था।

हरियाणा के नतीजे भाजपा के लिए चेतावनी: संघ एक्सप्रेस ब्यूरो।  हरियाणा चुनाव नतीजों को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भाजपा को आगाह किया है। अपने मुखपत्र 'पांचजन्य' की वेबसाइट पर 25 अक्टूबर को प्रकाशित लेख में संघ ने हरियाणा के नतीजों को भाजपा सरकार के लिए चेतावनी करार दिया है। लेख में लिखा है की ऐसे परिणामों का सामान्य भाषा में अर्थ है की जनता सरकार से खुश नही है। संघ ने पार्टी के टिकट वितरण और उससे उपजी बगावत पर भी सवाल उठाये हैं। लेख के मुताबिक भाजपा का अति आत्मविश्वास भी उसके खराब प्रदर्शन का आधार रहा। वहीं प्रतिद्वंदी को कम आंकने व स्थानीय मुद्दों से परहेज़ करने को भी संघ ने भाजपा की हार का प्रमुख कारण बताया है। संघ की इस टिप्पणी से भाजपा की भीतरी राजनीति गर्माने के आसार हैं।

रिजर्व बैंक नाराज, कहा आम जनता को न डराएं नई दिल्ली। (एक्सप्रेस ब्यूरो)  बैंको की हालत से अब राज्य सरकारें भी चिंतित हैं। आए दिन अखबारों में बैंको की खस्ता हालत की खबरें छप रही हैं। इससे एक और जहां आम आदमी चिंतित है, वहीं अब सरकारें भी बैंकों में जमा अपने धन की सुरक्षा को लेकर पसोपेश में हैं। हाल ही में ओडिसा सरकार के प्रधान सचिव ए के मीणा ने सभी विभागों को बैंको में जमा सरकारी धन को लेकर आगाह किया है। उन्होंने पत्र लिखकर विभागों से कहा की बैंको में सरकारी कोष जमा करते वक्त सावधानी बरतें। मीणा ने आगे लिखा है की यदि कोई विभाग बैंक में पैसा जमा करता है तो उसकी जिम्मेदारी विभाग या अधिकारी की होगी। इस घटना की सूचना मिलते ही आरबीआई हरकत में आया। रिजर्व बैंक के एक अधिकारी ने अपनी प्रतिक्रिया जारी कर कहा की उच्च पद पर बैठा अधिकारी यदि ऐसे पत्र लिखता है तो आम जनता में भय पैदा होता है। हालांकि बाद में मीणा ने इस पर सफाई भी दी।

नई दिल्ली । (हमारे संवाददाता)  हरियाणा महाराष्ट्र विधान सभा चुनावों में वोटों की गिनती शुरू हो गयी है। दोनो जगहों पर अभी पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है जिसमे दोनो जगह भाजपा कांग्रेस से आगे चल रही है।  हालांकि अभी ये शुरुवाती रुझान है। असली तस्वीर आने में थोड़ा समय लगेगा। वोटो

  बीएसएनएल मोबाइल पर मिलेगी 4 जी सुविधा, एमटीएनएल का होगा विलय नई दिल्ली । ( एक्सप्रेस ब्यूरो )  यदि आप बीएसएनएल के ग्राहक है और अपनी मोबाइल सेवाओं से परेशान है तो आपके लिए एक सुकून भरी खबर आयी है। केंद्र सरकार ने बीएसएनएल मोबाइल को 4 जी स्पेक्ट्रम देने की घोषणा की है। अब आप भी अपने नंबर पर बेहतर सेवाओं का लाभ ले पाएंगे। हालांकि सरकार ने इसके लिए कोई समय सीमा नहीं बतायी है। वही दूसरी सरकारी टेलीकॉम कंपनी एमटीएनएल के बीएसएनएल में विलय की भी सरकार ने मंजूरी दे दी है। आज हुई मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक में ये निर्णय लिए गए। विदित हो की बीएसएनएल के देशभर में 12 करोड़ मोबाइल उपभोक्ता हैं जो अभी तक 4 जी मोबाइल सेवाओं से वंचित थे। बीएसएनएल को 4 जी स्पेक्ट्रम 2016 की कीमतों पर दिया जाएगा।

  हरीश, किशोर हैं प्रबल दावेदार, कई अन्य नेता भी कतार में देहरादून । ( यश पाल ) उत्तराखंड कांग्रेस पिछले विधान सभा चुनावों में मिली करारी हार से अभी तक उबर नही पायी है। ऊपर से संगठन की शिथिलता कार्यकर्ताओं के मनोबल पर हावी हो रही है। राज्य की भाजपा सरकार के अपना आधा कार्यकाल पूरा करते ही विधान सभा चुनाव नज़दीक आते देख कांग्रेस में एक बार फिर नेतृत्व परिवर्तन की सुगबुगाहट सुनाई देने लगी है। दरअसल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह दो साल बाद भी अपनी कार्यकारणी नही बना पाए हैं। प्रीतम न तो राज्य में भाजपा सरकार को विपक्ष की मजबूत चुनौती पेश कर पाए हैं और न ही नगर निकाय और पंचायत चुनावों में पार्टी को जीत दिल पाए हैं। और तो और लोकसभा चुनावों में भी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सहित सभी पांचों सीटें बुरी तरह हर गयी थी।  वही केंद्र में सोनिया गांधी के अध्यक्ष पद दोबारा संभालने के बाद राज्य में भी राजनैतिक समीकरण बदलने लगे है। कांग्रेस ने हाल ही में कई राज्यों के संगठन में बड़े बदलाव किये हैं। उत्तर प्रदेश, जहां उत्तराखंड के साथ ही चुनाव होने है वहां भी पार्टी ने संगठन में आमूलचूल परिवर्तन किया है।

आर्थिक मोर्चे पर सरकार को बड़ा झटका, लक्ष्य प्राप्त करने में छूटे पसीने नई दिल्ली । ( एक्सप्रेस ब्यूरो ) सरकार को आर्थिक मोर्चे पर बड़ा झटका लग सकता है। इस साल सरकार की कमाई अनुमान से करीब 2 लाख करोड़ रुपये कम रह सकती है। चालू वित्त वर्ष में सरकार द्वारा टैक्स कलैक्शन से 25 लाख करोड़ रुपये के राजस्व प्राप्ति का अनुमान लगाया गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश करते हुए ऐसा दावा भी किया था, जो अब पूरा होता नही दिख रहा है। अर्थव्यवस्था की धीमी रफ्तार को तेज़ करने के लिए सरकार ने पिछले दिनों कॉरपोरेट टैक्स में भारी कटौती की थी, जिससे सरकार को 1.45 लाख करोड़ रुपये का नुकसान होगा। उधर आर्थिक मंदी की वजह से जीएसटी कर संग्रह भी पिछले महीने 10 हज़ार करोड़ रुपये कम हुआ है, जो 19 महीने के निचले स्तर पर रहा। आंकडो के आधार पर जानकार बता रहे हैं की सरकार की आमदनी कम होने से वो जनकल्याण के कामों पर कम धनराशि खर्च पाएगी, वहीं दूसरी तरह इससे उसका राजकोषीय घाटा भी बढ़ना तय है।

सरकार सहित फेसबुक-व्हाट्स एप को नोटिस जारी, 4 हफ्तों में मांगा जवाब नई दिल्ली । (एक्सप्रेस संवाददाता)  अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए है। केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को सूचित किया है की इंटरनेट के बढ़ते इस्तेमाल से इसके दुरुपयोग की संभावनाएं बढ़ गयी हैं। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता, वैयक्तिक स्वतंत्रता व लोगों के सम्मान से जीने के अधिकार पर खतरा मंडरा रहा है। सरकार ने कहा की कई बार देखा गया है की फेसबुक, व्हाट्स एप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर लोगों या समूहों की मानहानि भी की जा रही है। सरकार ने बताया कि वो 3 महीनों में सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए एक विस्तृत नियमावली बनाएगी जिससे इसका दुरुपयोग रोका जा सके। उधर दिल्ली उच्च न्यायालय में भी ऐसे ही एक मामले की सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता ने कहा की फेसबुक मैसेंजर व व्हाट्स एप अपने ग्राहकों को टेलीकॉम लाइसेंस के बिना इंटरनेट कॉल की सुविधा दे रहे हैं। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो रहा है। न्यायालय ने इस मामले में केंद्र सरकार सहित दोनो सोशल मीडिया कंपनियों को नोटिस जारी कर 4 हफ्तों में जवाब मांगा ह