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नोटबन्दी-जीएसटी के बाद अब RCEP तोड़ेगा व्यापार की कमर

अगले महीने चीन सहित 16 देशों से होगा समझौता, देश में गहरा सकती है मंदी नई दिल्ली। (एक्सप्रेस ब्यूरो) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 नवंबर को बैंकॉक में 10 आसियान   तथा 6 एफटीए देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं। इस समझौते के बाद आसियान देशों के 90 प्रतिशत उत्पाद तथा ऑस्ट्रेलिया, जापान, चीन, दक्षिण कोरिया और न्यूज़ीलैंड के 74 प्रतिशत उत्पाद भारत में करमुक्त हो जाएंगे। विदित हो की चीन भारत से जितना माल खरीदता है उससे 4 गुना ज्यादा भारत में बेचता है। इस समझौते के उपरांत उसके सस्ते माल की खपत यहां और बढ़ जाएगी जिसका सीधा नुकसान यहां के छोटे और मंझोले उत्पादकों सहित व्यापारियों को होगा। वहीं न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भारत में कम दामों पर दुग्ध उत्पाद बेचेंगे, जिससे यहां के किसान व पशुपालकों की आर्थिकी प्रभावित होगी।  जानकारों का मानना है की इस समझौते के बाद भारतीय बाज़ारों में बीज, खाद भी विदेशों से आयात होकर बिकेगा। विदेशी कंपनियां इतने कम दामों पर अपने उत्पाद बेचेगी की भारतीयों के लिए उनसे मुकाबला करना असंभव होगा। ऐसे में पहले से ही मंदी की मार झेल रहे व्य

आपके घर में रखे सोने पर मोदी सरकार की नज़र, नोटबन्दी की तरह हो सकती है घोषणा

घर में अघोषित सोना मिला तो लग सकता है जुर्माना (एक्सप्रेस ब्यूरो)  नोटबन्दी के बाद मोदी सरकार अब कालेधन पर एक और प्रहार करने जा रही है। सरकार लोगों के घरों में रखे सोने पर एक कानून बनाने जा रही है। एक न्यूज़ वेबसाइट की खबर के मुताबिक सरकार बिना रसीद के घर में रखे सोने पर एमनेस्टी स्कीम लाने जा रही है। इसके तहत जगह जगह सोने के वैल्यूएशन सेन्टर खोले जाएंगे, जहां अपने घर में रखे सोने की कीमत लगवाकर सरकार को बतानी होगी। साथ ही उस सोने की रसीद भी दिखानी होगी। बिना बिल के सोने पर एक तय मात्रा में टैक्स देना पड़ सकता है। यदि इसके बाद भी घर में अघोषित सोना पाया गया तो सरकार भारी जुर्माना वसूलेगी।  खबर के मुताबिक वित्त मंत्रालय और राजस्व मंत्रालय ने संयुक्त रूप से ये प्रस्ताव तैयार किया है जिसको कैबिनेट की स्वीकृति हेतु भेजा जा चुका है। सरकार अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में ही ये अध्यादेश लाने वाली थी लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र चुनावों के मद्देनज़र इसको तब रोक दिया गया था।

संघ ने माना, सरकार से खुश नही जनता

हरियाणा के नतीजे भाजपा के लिए चेतावनी: संघ एक्सप्रेस ब्यूरो।  हरियाणा चुनाव नतीजों को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भाजपा को आगाह किया है। अपने मुखपत्र 'पांचजन्य' की वेबसाइट पर 25 अक्टूबर को प्रकाशित लेख में संघ ने हरियाणा के नतीजों को भाजपा सरकार के लिए चेतावनी करार दिया है। लेख में लिखा है की ऐसे परिणामों का सामान्य भाषा में अर्थ है की जनता सरकार से खुश नही है। संघ ने पार्टी के टिकट वितरण और उससे उपजी बगावत पर भी सवाल उठाये हैं। लेख के मुताबिक भाजपा का अति आत्मविश्वास भी उसके खराब प्रदर्शन का आधार रहा। वहीं प्रतिद्वंदी को कम आंकने व स्थानीय मुद्दों से परहेज़ करने को भी संघ ने भाजपा की हार का प्रमुख कारण बताया है। संघ की इस टिप्पणी से भाजपा की भीतरी राजनीति गर्माने के आसार हैं।

प्रधान सचिव ने विभागों को चेताया, बैंको में न रखें सरकारी पैसा

रिजर्व बैंक नाराज, कहा आम जनता को न डराएं नई दिल्ली। (एक्सप्रेस ब्यूरो)  बैंको की हालत से अब राज्य सरकारें भी चिंतित हैं। आए दिन अखबारों में बैंको की खस्ता हालत की खबरें छप रही हैं। इससे एक और जहां आम आदमी चिंतित है, वहीं अब सरकारें भी बैंकों में जमा अपने धन की सुरक्षा को लेकर पसोपेश में हैं। हाल ही में ओडिसा सरकार के प्रधान सचिव ए के मीणा ने सभी विभागों को बैंको में जमा सरकारी धन को लेकर आगाह किया है। उन्होंने पत्र लिखकर विभागों से कहा की बैंको में सरकारी कोष जमा करते वक्त सावधानी बरतें। मीणा ने आगे लिखा है की यदि कोई विभाग बैंक में पैसा जमा करता है तो उसकी जिम्मेदारी विभाग या अधिकारी की होगी। इस घटना की सूचना मिलते ही आरबीआई हरकत में आया। रिजर्व बैंक के एक अधिकारी ने अपनी प्रतिक्रिया जारी कर कहा की उच्च पद पर बैठा अधिकारी यदि ऐसे पत्र लिखता है तो आम जनता में भय पैदा होता है। हालांकि बाद में मीणा ने इस पर सफाई भी दी।

हरियाणा-महाराष्ट्र में वोटों की गिनती शुरू, पोस्टल बैलेट में भाजपा आगे

नई दिल्ली । (हमारे संवाददाता)  हरियाणा महाराष्ट्र विधान सभा चुनावों में वोटों की गिनती शुरू हो गयी है। दोनो जगहों पर अभी पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है जिसमे दोनो जगह भाजपा कांग्रेस से आगे चल रही है।  हालांकि अभी ये शुरुवाती रुझान है। असली तस्वीर आने में थोड़ा समय लगेगा। वोटो

बीएसएनएल ग्राहकों को दिवाली का तोहफा, 12 करोड़ को होगा फायदा

  बीएसएनएल मोबाइल पर मिलेगी 4 जी सुविधा, एमटीएनएल का होगा विलय नई दिल्ली । ( एक्सप्रेस ब्यूरो )  यदि आप बीएसएनएल के ग्राहक है और अपनी मोबाइल सेवाओं से परेशान है तो आपके लिए एक सुकून भरी खबर आयी है। केंद्र सरकार ने बीएसएनएल मोबाइल को 4 जी स्पेक्ट्रम देने की घोषणा की है। अब आप भी अपने नंबर पर बेहतर सेवाओं का लाभ ले पाएंगे। हालांकि सरकार ने इसके लिए कोई समय सीमा नहीं बतायी है। वही दूसरी सरकारी टेलीकॉम कंपनी एमटीएनएल के बीएसएनएल में विलय की भी सरकार ने मंजूरी दे दी है। आज हुई मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक में ये निर्णय लिए गए। विदित हो की बीएसएनएल के देशभर में 12 करोड़ मोबाइल उपभोक्ता हैं जो अभी तक 4 जी मोबाइल सेवाओं से वंचित थे। बीएसएनएल को 4 जी स्पेक्ट्रम 2016 की कीमतों पर दिया जाएगा।

कांग्रेस में होगा नेतृत्व परिवर्तन! नेताओं ने दिल्ली में डाला डेरा

  हरीश, किशोर हैं प्रबल दावेदार, कई अन्य नेता भी कतार में देहरादून । ( यश पाल ) उत्तराखंड कांग्रेस पिछले विधान सभा चुनावों में मिली करारी हार से अभी तक उबर नही पायी है। ऊपर से संगठन की शिथिलता कार्यकर्ताओं के मनोबल पर हावी हो रही है। राज्य की भाजपा सरकार के अपना आधा कार्यकाल पूरा करते ही विधान सभा चुनाव नज़दीक आते देख कांग्रेस में एक बार फिर नेतृत्व परिवर्तन की सुगबुगाहट सुनाई देने लगी है। दरअसल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह दो साल बाद भी अपनी कार्यकारणी नही बना पाए हैं। प्रीतम न तो राज्य में भाजपा सरकार को विपक्ष की मजबूत चुनौती पेश कर पाए हैं और न ही नगर निकाय और पंचायत चुनावों में पार्टी को जीत दिल पाए हैं। और तो और लोकसभा चुनावों में भी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सहित सभी पांचों सीटें बुरी तरह हर गयी थी।  वही केंद्र में सोनिया गांधी के अध्यक्ष पद दोबारा संभालने के बाद राज्य में भी राजनैतिक समीकरण बदलने लगे है। कांग्रेस ने हाल ही में कई राज्यों के संगठन में बड़े बदलाव किये हैं। उत्तर प्रदेश, जहां उत्तराखंड के साथ ही चुनाव होने है वहां भी पार्टी ने संगठन में आमूलचूल परिवर्तन किय

मोदी सरकार के लिए एक और बुरी खबर, विकास योजनाओ पर पड़ सकता है असर

आर्थिक मोर्चे पर सरकार को बड़ा झटका, लक्ष्य प्राप्त करने में छूटे पसीने नई दिल्ली । ( एक्सप्रेस ब्यूरो ) सरकार को आर्थिक मोर्चे पर बड़ा झटका लग सकता है। इस साल सरकार की कमाई अनुमान से करीब 2 लाख करोड़ रुपये कम रह सकती है। चालू वित्त वर्ष में सरकार द्वारा टैक्स कलैक्शन से 25 लाख करोड़ रुपये के राजस्व प्राप्ति का अनुमान लगाया गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश करते हुए ऐसा दावा भी किया था, जो अब पूरा होता नही दिख रहा है। अर्थव्यवस्था की धीमी रफ्तार को तेज़ करने के लिए सरकार ने पिछले दिनों कॉरपोरेट टैक्स में भारी कटौती की थी, जिससे सरकार को 1.45 लाख करोड़ रुपये का नुकसान होगा। उधर आर्थिक मंदी की वजह से जीएसटी कर संग्रह भी पिछले महीने 10 हज़ार करोड़ रुपये कम हुआ है, जो 19 महीने के निचले स्तर पर रहा। आंकडो के आधार पर जानकार बता रहे हैं की सरकार की आमदनी कम होने से वो जनकल्याण के कामों पर कम धनराशि खर्च पाएगी, वहीं दूसरी तरह इससे उसका राजकोषीय घाटा भी बढ़ना तय है।

संभलकर करें सोशल मीडिया का इस्तेमाल, बनने जा रहा है कानून

सरकार सहित फेसबुक-व्हाट्स एप को नोटिस जारी, 4 हफ्तों में मांगा जवाब नई दिल्ली । (एक्सप्रेस संवाददाता)  अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए है। केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को सूचित किया है की इंटरनेट के बढ़ते इस्तेमाल से इसके दुरुपयोग की संभावनाएं बढ़ गयी हैं। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता, वैयक्तिक स्वतंत्रता व लोगों के सम्मान से जीने के अधिकार पर खतरा मंडरा रहा है। सरकार ने कहा की कई बार देखा गया है की फेसबुक, व्हाट्स एप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर लोगों या समूहों की मानहानि भी की जा रही है। सरकार ने बताया कि वो 3 महीनों में सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए एक विस्तृत नियमावली बनाएगी जिससे इसका दुरुपयोग रोका जा सके। उधर दिल्ली उच्च न्यायालय में भी ऐसे ही एक मामले की सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता ने कहा की फेसबुक मैसेंजर व व्हाट्स एप अपने ग्राहकों को टेलीकॉम लाइसेंस के बिना इंटरनेट कॉल की सुविधा दे रहे हैं। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो रहा है। न्यायालय ने इस मामले में केंद्र सरकार सहित दोनो सोशल मीडिया कंपनियों को नोटिस जारी कर 4 हफ्तों में जवाब मांगा

इस बड़ी कंपनी को भी बेचेगी मोदी सरकार, नौकरियों पर मंडराया खतरा

कर्मचारी संगठनों में आक्रोश, आर पार की लड़ाई का एलान दिल्ली l (हमारे संवाददाता) केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की बड़ी कंपनी बीएचईएल में अपनी हिस्सेदारी बेचने का मन बना लिया है. इस निर्णय पर मोहर लगाने के लिए एक मंत्री समूह बनाया गया है, जिसकी बैठक शीघ्र ही होने वाली है. केंद्र की भाजपा सरकार अपने दुसरे कार्यकाल की शुरुआत से ही सार्वजनिक क्षेत्र की कई कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेचने के मिशन पर है. सूत्रों के अनुसार अब अगला नंबर बीएचईएल का है, जहाँ अपनी कुल 63.17 प्रतिशत हिस्सेदारी में से सरकार अलग अलग चरणों में 37 प्रतिशत शेयर बेचने जा रही रही है. जानकारों का मानना है की इससे जहाँ एक तरफ भेल में नई नौकरियां कम हो जाएँगी, वही पुराने कारीगरों पर भी इसका विपरीत असर पड़ेगा.माना जा रहा है की सरकार बहुत जल्द इस प्रक्रिया को शुरू करेगी. उधर, इस खबर के बहार आते ही भेल कर्मचारी यूनियनों ने इसका पुरज़ोर विरोध किया है. देशभर में फैली भेल इकाइयों के कर्मचारी संगठन इस निर्णय के खिलाफ किसी भी हद तक जाने को आतुर हैं.

इस बार छोटी और बड़ी दिवाली एक ही दिन, 50 सालों बाद बना ऐसा योग

महालक्ष्मी योग में पूजन करने से होती है सुख-समृद्धि कि प्राप्ति हरिद्वार ll (हमारे संवाददाता ) इस बार कुछ ऐसा ज्योतिषीय योग बन रहा है कि छोटी और बड़ी दिवाली एक ही दिन मनाई जाएगी. यानि 27 अक्टूबर को बड़ी दिवाली के दिन ही छोटी दिवाली का पूजन भी किया जायेगा. ज्योतिषाचार्य इस योग को अद्भुत योग कि संज्ञा दे रहे है जो करीब 50 वर्षों के बाद बन रहा है. प्रख्यात ज्योतिषाचार्य डॉ प्रतीक मिश्रपुरी ने बताया कि सूर्य और चन्द्रमा कि स्थिति से पर्वों का निर्धारण होता है. उन्होंने बताया कि इस वर्ष नर्क चतुर्दशी (छोटी दिवाली) व दीपावली का महालक्ष्मी पूजन 27 अक्टूबर को ही होगा. देवताओं और पितृ देवताओं कि पूजा एक साथ होने के कारण इस दिवाली पर अद्भुत महालक्ष्मी योग बन रहा है. इस योग में विधि विधान से लक्ष्मी जी का पूजन करने से सुख, समृद्धि तथा ऐश्वर्या कि प्राप्ति होती है.

नकल रोकने को अपनायी अनोखी तरकीब, कॉलेज को नोटिस जारी

कर्नाटक के हावेरी का है मामला, राज्य सरकार ने जारी किया नोटिस बेंगलुरु।।  स्कूल कॉलेज में नकल रोकने के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं, लेकिन कर्नाटक के हावेरी स्थित भगत प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में परीक्षा के दौरान छात्रों को नकल करने से रोकने के लिए ऐसा अनोखा तरीका अपनाया गया कि जानकर आप अपनी हंसी नही रोक पाएंगे। दरअसल, परीक्षार्थी नकल न कर पाएं इसलिए उनके सर पर गत्ते की पेटियां पहना दी गयी। इनमे आगे की तरफ़ आंख के लिए दो छेद करे गए, जिससे बच्चे उत्तर पुस्तिका के अलावा दाएं-बाएं कुछ भी न देख पाएं। ऐसी अनोखी तरकीब से कॉलेज की मुश्किले भी बढ़ गयी हैं। राज्य सरकार ने प्रबंधन को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। इससे कॉलेज पर लाइसेंस रद्द होने का खतरा भी मंडराने लगा है।

गंगा बंदी, रेल बंदी व आर्थिक मंदी की तिगड़ी से बाज़ारों में सन्नाटा, व्यापारी मायूस

  त्यौहारी सीजन से उम्मीद लगाए बैठे व्यापारी निराश, बाज़ारों से रौनक गायब हरिद्वार।।  वैसे तो त्यौहारी सीजन का व्यापारियों को पूरे साल इंतज़ार रहता है लेकिन इस बार हरिद्वार के व्यापारी चौतरफा मार झेल रहे हैं, जिस कारण बाजारों से रौनक गायब है। ज्ञातव्य हो की हर साल त्यौहारों के मौसम में दशहरे से दिवाली के बीच यूपी सिचांई विभाग द्वारा गंगा बंदी की जाती है। हरिद्वार के धर्म जगत के साथ ही व्यापारी वर्ग इस बंदी का विरोध करता रहा है। लेकिन इस साल कुछ ऐसा संजोग है की हरिद्वार का व्यापार चौपट हो गया है। दरअसल यहां के व्यापारियों पर इस बार तिहरी मार पड़ी है। जहां एक तरफ गंगा बंदी से यात्री यहां नही आ रहे हैं वही रेलवे लाइन के चौड़ीकरण के कारण यहां आने वाली अधिकांश ट्रेने रद्द हैं, जिस कारण धर्मनगरी पहुंचने में भी यात्रियों को खासी परेशानी हो रही है। वही, देश में पिछले कई महीनों से फैली आर्थिक मंदी भी हरिद्वार के व्यापारियों पर कहर बरपा रही है। गंगा बंदी, रेल बंदी और आर्थिक मंदी ने व्यापारियों का सारा गणित गड़बड़ा दिया है।  होटल एसोसिएशन के   विभाष मिश्रा ने बताया की जिन यात्रियों ने होटल में

रक्तदान से दूर होती हैं बीमारियां: रूप किशोर

हरिद्वार।। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के योग विज्ञान विभाग में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें गुरुकुल के छात्रों, अध्यापकों, कर्मचारियों एवं भारत विकास परिषद, पंचपुरी शाखा के स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो0 रूप किशोर शास्त्री ने कहा कि रक्तदान महादान है। रोती हुई जिन्दगियों को रक्तदान देने से बचाया जा सकता है। रक्तदाताओं की खून की एक-एक बूँद बीमारी के समय पर रक्त की आवश्यकता पड़ने पर हमें खुशहाली देती है। हर तीन माह में प्रत्येक व्यक्ति को रक्तदान अवश्य करना चाहिए। आयुर्विज्ञान एवं स्वास्थ्य संकाय के संकायाध्यक्ष प्रो0 ईश्वर भारद्वाज ने कहा कि आज योग विज्ञान भवन में विश्वविद्यालय के अध्यापकों, शिक्षकेत्तर कर्मचारियों एवं छात्रों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया है। इस तरह की पहल विश्वविद्यालय स्तर से होनी चाहिए। अगला रक्तदान शिविर दूसरी संकाय में लगाया जाएगा। यह संस्थान पुरातन संस्कृति के साथ दानों की संस्था के रूप में जाना जाता है। एन0सी0सी0 के समन्वयक डा0 राकेश भूटियानी ने कहा कि आज एन0सी0सी0 के छात्रों न

महाराष्ट्र चुनावों में उत्तराखण्ड मूल के लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका:शिवसेना

मुम्बई। महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनावों में उत्तराखण्ड राज्य के शिवसेना प्रमुख गौरव कुमार ने मुम्बई में उत्तराखण्डवासियों के बीच चुनाव प्रचार किया। उन्होने कहा इस बार महाराष्ट्र में होने वाल चुनावों में शहरी सीटों में उत्तराखडं मूल के वोटर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। श्री गौरव ने कहा की शिवसेना ही एक मात्र ऐसी पार्टी है, जो जनता की सभी समस्याओं का समाधन करती है। शिवसेना देवभूमि उत्तराखण्ड की धरती से वीर भूमि महाराष्ट्र की धरती तक समाज सेवा की भावना से राजनीति करती है। उन्होंने कहा की शिवसेना जनता की भलाई के लिये हर समय तैयार रहती है। शिवसेना उत्तराखंड इकाई  के प्रदेश प्रमुख गौरव कुमार के नेतृत्व में महाराष्ट्र चुनावों में प्रचार के लिए गए प्रतिनिधि मण्डल में रूपेद्र नागर, शिवम गोयल, शिव नारायण, विनीत रमोला, संजय उनियाल, सुरेन्द्र नेगी, धनवीर सिह चम्याल, प्रेम गोस्वामी, महावीर पेनोली, प्रकाश ढौंडियाल, वीरेन्द्र नेगी, धनपाल सिह लोधल आदि शामिल हैं।

SC की योगी सरकार को फटकार, पूछा कि क्या राज्य में जंगलराज है

योगी सरकार से तंग आ चुके  हैं -   सुप्रीम  कोर्ट दिल्ली ।।  सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए पूछा, कि क्या राज्य में जंगल राज है। उच्चतम न्यायालय एक मंदिर समिति की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से इस कदर खफा हुआ की उसे ऐसी कठोर टिप्पणी करनी पड़ी। दरअसल, बुलंदशहर के एक मंदिर की देखरेख यूपी सरकार ने अपने अधिकार में ले ली थी, जिसके खिलाफ उक्त मंदिर समिति ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान जब अदालत ने राज्य सरकार के वकील से पूछा की किस कानून के तहत राज्य सरकार ने मंदिर का अधिग्रहण किया है तो अधिवक्ता कोई जवाब नही दे पाए। इस दौरान राज्य का कोई अधिकारी भी कोर्ट रूम में मौजूद नही था जो सरकारी वकील को जानकारी उपलब्ध करा सकता। इस पर सुनवाई कर रहे न्यायाधीश को गुस्सा आ गया। उन्होंने राज्य के अधिवक्ता से सख्त लहजे में पूछा कि क्या यूपी में जंगलराज है?  कोर्ट के रुख से वकील सकते में आ गए। जज ने फिर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा की हम योगी सरकार के रवैये से तंग आ गएं हैं।

निशंक ने राज्य को दिए पांच केंद्रीय विद्यालय, हरिद्वार में एक भी नही।

हरिद्वार।   केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक ने देहरादून में विभागीय अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक ली। उन्होंने सी.बी.एस.सी बोर्ड के 90 वर्ष पूर्ण होने पर बोर्ड की गतिविधियों की जानकारी भी ली। इस अवसर पर उन्होंने बोर्ड के चेयरमैन को फ़ोन कर तीन माह में देहरादून स्थित क्षेत्रीय कार्यालय की बिल्डिंग का शिलान्यास करने का आदेश दिया। केंद्रीय मंत्री ने गोचर, बनबसा, श्रीनगर, ऋषिकेश व हल्द्वानी में 5 केंद्रीय विद्यालयों के लिए जमीन उपलब्ध कराने के लिए मुख्य सचिव को आदेशित किया। इस सूची में हरिद्वार का नाम नही है। ज्ञातव्य हो की हरिद्वार में शिक्षा की कोई बेहतर व्यवस्था न होने के कारण वर्षों से केंद्रीय विद्यालय खोले जाने की मांग होती रही है। हरिद्वार सांसद निशंक के मानव संसाधन विकास मंत्री बनने के बाद यहां केंद्रीय विद्यालय सहित अन्य उच्च शिक्षण संस्थान खुलने की उम्मीद जगी थी, किन्तु केंद्रीय विद्यालयों की सूची में हरिद्वार का नाम न होने से लोगों में निराशा का भाव है। हालांकि, अभी भी उम्मीद बाकी है। जानकारों का मानना है की आने वाले समय में हरिद्वार को और अवसर मिल

टीएचडीसी को निजी हाथों में देने की तैयारी, उत्तराखंड की आर्थिकी को बड़ा झटका

उत्तराखंड को मिलती है 12.5 % रॉयल्टी, विनिवेश से राज्य को होगा आर्थिक नुकसान देहरादून ll  केंद्र सरकार हाइड्रो पावर कंपनी टीएचडीसी में 75 प्रतिशत की अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने जा रही है. इसके लिए बाकायदा अधिसूचना जारी कर अख़बारों में विज्ञापन भी दिया गया है. हालाँकि सरकार ने विज्ञापन में अभी कंपनियों के नाम उजागर नहीं किये हैं, लेकिन सरकारी सूत्र इस बात की पुष्टि कर रहे हैं. सरकारी हिस्सेदारी खरीदने के इक्छुक निवेशकों से 4 नवंबर तक प्रस्ताव आमंत्रित किये गए हैं. विदित हो की बिजली उत्पादन करने वाली टीएचडीसी में 75 % हिस्सेदारी केंद्र सरकार तथा 25 % हिस्सा उत्तर प्रदेश सरकार का है. इसमें उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश आदि प्रदेशों में 5000 कर्मचारी काम करते हैं, जिनमे 1900 स्थायी तथा 3100 अस्थायी कर्मचारी हैं. सरकार के इस निर्णय से सभी सकते में हैं. मुनाफे में चल रही कंपनी का विनिवेश करना किसी को समझ नहीं आ रहा है. कर्मचारी नेताओं का कहना है की पिछले वित्त वर्ष में ही टीएचडीसी ने केंद्र सरकार को 1200 करोड़ का लाभांश दिया था. इसको बेचा जाना पूरी तरह गलत है. उधर, केंद्र के इस निर्णय से

चोरी रोकने को नए राशन कार्ड बनाएगी सरकार

देश भर में करीब 23.30 करोड़ राशन कार्ड धारक है नई दिल्ली l फ़र्ज़ी राशन कार्डों को रोकने के लिए सरकार जल्द ही नए राशन कार्ड जारी कर सकती है. इसके लिए राशन कार्ड को आधार से लिंक किया जा रहा है. सरकार का मानना है की एक बार फ़र्ज़ी राशन कार्ड पकड़ में आजाएं उसके बाद सभी कार्ड धारकों को नए राशन कार्ड जारी किये जायेंगे. इस पूरी प्रक्रिया में करीब एक वर्ष का समय लग सकता है. लेकिन सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है.  देश भर में करीब 23.30 करोड़ राशन कार्ड धारक है जिनमे से 85 प्रतिशत कार्ड आधार से लिंक किये जा चुके हैं. अभी तक की जाँच में 2.98 करोड़ कार्ड फ़र्ज़ी होने के कारण रद्द कर दिए गए हैं. इससे राशन की चोरी रुकी है. केंद्र सरकार के खाद्य आपूर्ति विभाग के एक वरिष्ठ ने बताया की राशन कार्ड के आधार से लिंक होने और नए राशन कार्ड बनने से जहाँ दोहरे कार्ड पकड़ में आएंगे, वहीं 2013 में बने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत सभी 81.35 करोड़ लाभार्थियों तक सस्ता राशन पहुंचेगा.

कांग्रेस नेता का बड़ा आरोप, भाजपा सरकार ने वो किया जो 70 सालों में किसी ने नही किया!

कांग्रेस कर्मचारियों के घर आयकर के छापे!! दिल्ली।।  पूर्व केंद्रीय मंत्री व वरिष्ठ कांग्रेसी नेता आनंद शर्मा ने कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हम पहले से कहते रहे हैं कि भाजपा बदले की भावना से विपक्षी नेताओं को परेशान कर रही है। लेकिन अब सरकार इससे भी आगे निकल गयी है। उन्होंने कहा कि आज सुबह से सरकार के इशारे पर आयकर विभाग द्वारा कांग्रेस कार्यालय में एकाउंट सेक्शन में काम करने वाले कर्मचारियों के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। श्री शर्मा ने बताया कि कांग्रेस पार्टी के कर्मचारियों और उनके परिवार वालों को परेशान किया जा रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि देश के इतिहास में इसका दूसरा उदाहरण नही मिलता है कि सरकार प्रतिशोध की राजनीति करते करते इस स्तर तक गिर जाए। उन्होंने कहा कि वेतन पाकर किसी भी राजनैतिक दल के दफ्तर में काम करने वालों को प्रताड़ित करना निंदनीय है। उन्होंने बताया कि आज कांग्रेस का एकाउंट्स डिपार्टमेंट बंद है। भाजपा सरकार असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये सब कर रही है।